Type Here to Get Search Results !

शेतकरी ओळखपत्र (Farmar ID) शेतकऱ्यांचा अडचणींवर ठरणार "रामबाण" उपाय.

 शेतकरी ओळखपत्र (Farmar ID) शेतकऱ्यांचा अडचणींवर ठरणार "रामबाण" उपाय.

माणदेश मैदान न्युज (कोळे :- वाहिद आतार)

      भारत देश प्रामुख्याने वेगाने विकसित देशांच्या दिशेने वाटचाल करत असला, तरी त्याची खरी ओळख अजूनही कृषीप्रधान राष्ट्र म्हणून कायम आहे. आजही सुमारे ६०% जनता ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे आणि शेती हा अनेकांसाठी मुख्य उदरनिर्वाहाचा मार्ग आहे. शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने विविध उपाययोजना राबवत आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याने अनेक अनुदान योजना लागू करण्यात येत आहेत. गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, पीएम किसान योजना आणि इतर अनेक लाभ थेट खात्यात जमा करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधार कार्डप्रमाणेच शेतकऱ्यांसाठी १२ अंकी विशेष ओळख क्रमांक जारी केला जाणार आहे.

शेतकरी ओळखपत्र (Farmar ID) आहे तरी काय त्याचे नक्की किती  ?

    शेतकरी ओळखपत्रावर १२ अंकी एक विशिष्ट नंबर असणार आहे. जो प्रत्येक शेतकऱ्याला दिला जाणार आहे. हे आयडी डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, सरकारी योजनांचा लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळवण्यासाठी ते महत्त्वाचे ठरणार आहे. याद्वारे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा पारदर्शक लाभ मिळू शकेल आणि अनुदान थेट त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल.

"शेतकरी ओळखपत्राचे शेतकरी ओळखपत्राचे फायदे काय आहेत ?"

       सध्या कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात, तसेच पुन्हा-पुन्हा पडताळणी प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या प्रक्रियेत होणारा त्रास टाळण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र उपयुक्त ठरणार आहे.

याआधी केंद्र सरकारकडे शेतजमीन आणि पीकविषयक मर्यादित माहिती उपलब्ध होती, मात्र शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक तपशीलांची नोंद नव्हती. नवीन ओळखपत्रामुळे ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होईल.

 फायदे काय आहेत ?

      सध्या कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात, तसेच पुन्हा-पुन्हा पडताळणी प्रक्रियेत वेळ आणि पैसा खर्च होतो. या प्रक्रियेत होणारा त्रास टाळण्यासाठी शेतकरी ओळखपत्र उपयुक्त ठरणार आहे.

कोणत्या सुविधा मिळणार ?

      प्रत्येकवेळी सरकारी योजनांसाठी नवीन अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही.

पीक विमा, हमीभाव खरेदी, कृषी कर्ज, खत आणि कीटकनाशक खरेदी यांसारख्या सेवा थेट डिजिटल प्रणालीशी जोडल्या जातील.

डिजिटल नोंदणीमुळे शेतजमिनीचा डेटा, गावाची माहिती, खतांचा वापर, पीक विमा, कर्ज आदी सर्व महत्त्वाचे तपशील एका ठिकाणी सहज मिळतील.तसेच पीएम किसानच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. जे शेतकरी ओळखपत्र काढणार नाहीत त्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. हा निर्णय हा २० हप्त्यापासून लागू केला जाणार आहे.

Post a Comment

0 Comments