४० लाख लाडक्या बहिणी योजनेमधून अपात्र होणार ? सखोल माहिती व पडताळणी नंतर अपात्रेची संख्या वाढणार...!

 ४० लाख लाडक्या बहिणी योजनेमधून अपात्र होणार ? सखोल माहिती व पडताळणी नंतर अपात्रेची संख्या वाढणार...!

माणदेश मैदान न्युज (कोळे - वाहिद आतार )

     विधानसभा निवडणूक निकालानंतर लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या अर्जाची काटेकोरपणे पडताळणी होत आहे. साधारण २ कोटी ३१ लाख ८६० महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या होत्या.मात्र आता महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अपात्र बहिणींना योजनेतून वगळण्यास सुरुवात झाली आहे.कारण या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत आहे.

एका पेक्षा जास्त सरकारी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या पाच लाख लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली होती.मात्र आता काही निकषांनुसार पडताळणी केल्यानंतर ही संख्या तब्बल ४० लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. कोणत्या निकषांमुळे लाडक्या अपात्र ठरल्यात ते पुढील प्रमाणे - 

४० लाख लाडक्या बहिणी योजनेतून अपात्र होणार ?

१.संजय गांधी निराधार योजना २ लाख ३० हजार.

२.६५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या १ लाख १० हजार.

३.चार चाकी गाडी असलेल्या, नमोशक्ती योजना लाभार्थी आणि स्वेच्छेनं नाव मागे घेणाऱ्यांची संख्या २ लाख ६० हजार इतकी आहे.

४.फेब्रुवारीत २०२५ मध्ये लाडकी बहिण योजनेत छाननी प्रक्रियेनंतर अपात्र ठरलेल्या - २ लाख.

५.सरकारी कर्मचारी, दिव्यांगांमधून अपात्र ठरलेल्या - २ लाख.

       लाडकी बहिणी योजनेची संख्या घटल्यामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचले

आहेत. कारण या योजनेमुळे इतर योजनांच्या निधींना कात्री लागली आहे. योजनेचा सर्वाधिक फायदा पुणे, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील महिलांनी घेतला आहे. सिंधुदुर्ग, गडचिरोलीतील लाभार्थ्याचं प्रमाण सर्वात कमी आहे. ३०-४० वयोगटातील लाभार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.

         या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये विवाहित महिलांचं प्रमाण ८३% टक्के आहे. विधवा महिलांचं प्रमाण ४.७ % टक्के आहे. अविवाहित महिलांचं प्रमाण २१.०८ % टक्के आहे. लाभार्थ्यांमध्ये घटस्फोटीत, निराधार आणि सोडून दिलेल्या महिलांचे प्रमाण हे एकत्रितपणे १% टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारनं काटेकोर छाननी न करता योजनेचा लाभ दिला.आता अपात्र लाभार्थ्यांकडून आत्तापर्यंत दिलेले पैसे परत घेणार नसल्याची सरकारची भूमिका आहे. यापूर्वीच अर्जाची पडताळणी गांभीर्याने केली असती तर सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचले असते.